BPSC News: बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में SC-ST छात्रों को मिलेगा लाभ

Nitish Kumar, BPSC news
Source: Google

BPSC News: हाल ही में बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का बड़ा एलान किया है जी हाँ, इस सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के मेधावी छात्र-छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो चलिए आपको इस लेख में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारें में बताते है।

और पढ़े : बहुजनों के लिए लागू की गई ये 5 सरकारी स्कीम्स ‘वरदान’ के समान हैं.

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एक ऐसी योजना है जो दलित छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी तैयारी कर सकें।

वही अब इस योजना को लेकर बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के सिविल सेवा में शामिल होने के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए बड़ा एलान किया है।

इस योजना का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने BPSC की 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

और पढ़े : Dalit Bastiya Yojana : दलित बस्ती योजना जानें इस योजना के प्रमुख उद्देश्य और कार्य

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • अभ्यर्थी को बिहार सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
  • आवेदक ने सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण को पास किया हो।
  • युवाओं को 45 दिनों के अंदर विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जाति प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, और आय प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं।

जिला कल्याण अधिकारियों को जारी निर्देश

बिहार राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी जिला कल्याण अधिकारियों को जारी निर्देश में विभाग ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला स्तर पर पूरी सहायता प्रदान की जाएगी।

वही बिहार सरकार ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सके। दूसरी और विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास निगम बिहार की वेबसाइट पर लॉगइन कर अभ्यर्थी 28 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन जमा कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *