मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर बोला जोरदार हमला, आदिवासी महिलाओं को लेकर कही ये बात

Mallikarjun Kharge, Congress Leader
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Mallikarjun Kharge: बीते कुछ दिन पहले संसद में हुए अंबेडकर विवाद के कारण सियासी हवा काफी गर्म हो गई हैं. जिसके बाद से कई पार्टियों के नेताओ ने मोर्चा खोल दिया हैं. वही अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं. खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश.

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर कहा

कांग्रेस का यह आरोप हाल ही में विभिन्न घटनाओं और रिपोर्टों के संदर्भ में है, जिनमें दलित और आदिवासी लोगों पर हमले, उत्पीड़न और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी और उसके नेता इन मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं और कार्रवाई करने की बजाय इन अत्याचारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करते हैं और वही जातिवादी मानसिकता भाजपा-शासित राज्यों में दोहराई जा रही है।

उन्होंने भाजपा की सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा मोदी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। इसके अलवा उन्होंने कहा, ‘यह सच है कि मोदी सरकार के संविधान विरोधी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों समुदायों पर अत्याचार हो रहे हैं।

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‘मनुवाद’ का शिकार हो रहे दलित-आदिवासी

जो गरीब और वंचित हैं, वे ‘मनुवाद’ का शिकार हो रहे हैं। हर घंटे दलित-आदिवासी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और एनसीआरबी के अनुसार, 2014 के बाद इन घटनाओं में दो गुना वृद्धि हुई है। इसके अलवा  वही पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे इन समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

इस आरोप में भाजपा को यह भी कहा गया कि वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, जिससे दलित और आदिवासी समुदायों की स्थिति और भी कठिन हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया कि वह इन अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए और समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए।

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