Ramgarh news: हाल ही में राजस्थान के रामगढ से चौकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, रामगढ़ में दलित समाज की बैठक में बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ 10 मार्च को जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह जनसभा दलित समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलाई गई है। तो चलिए आपको इस लेख में पूरे मामले के बारे में बताते है।
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जानें दलित समाज की बैठक वजह
रामगढ़ में शुक्रवार को दलित समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में समाज के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। दरअसल, राजस्थान के रामगढ़ में पिछले कुछ समय से बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले ही रामगढ़ से एक मामला सामने आया था, जहां सरसों की कटाई करने गए दलित परिवार पर हमला किया गया था, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया।।
दलित समाज के लोगों ने रामगढ़ में लगातार बढ़ रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में 10 मार्च को जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दलित समुदाय के लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बैठक में दलित समुदाय के नेताओं ने एकजुट होकर अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। यह जनसभा दलित समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन होगा।
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बैठक की मुख्य बातें
- अत्याचार के खिलाफ आक्रोश बैठक में दलित समुदाय के लोगों ने हाल के दिनों में उनके खिलाफ हुए अत्याचारों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज में दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंताजनक है।
- बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 10 मार्च को एक विशाल जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस जनसभा में दलित समुदाय के लोग एकजुट होकर अपनी मांगों को रखेंगे और सरकार से सुरक्षा और न्याय की मांग करेंगे।
- वही बैठक में दलित समुदाय के नेताओं ने सभी सदस्यों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति है और एकजुट होकर ही वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
इसके अलवा बैठक में दलित समुदाय के लोगों ने सरकार से मांग की कि उनके खिलाफ हुए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार दलितों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।
