BNS Section 20 in Hindi: बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) एक व्यापक कानूनी दस्तावेज है और इसकी विभिन्न धाराएं अलग-अलग अपराधों और उनके दंडों को परिभाषित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते है। बीएनएस (BNS) की धारा 20 क्या कहती है, अगर नहीं तो चलिए आपको इस लेख में बताते हैं..
Also Read: क्या कहती है BNS की धारा 19, जानें महत्वपूर्ण बातें
बीएनएस की धारा 20 एक संक्षिप्त विवरण
भारतीय संविधान में कई नियाम और कानून हैं। वही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस )की धारा 20 यह बताती है कि की धारा 20 के मुताबिक, सात साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है. उदाहरण के लिए, अगर कोई पांच साल का बच्चा खेलते समय गलती से पड़ोसी की खिड़की तोड़ देता है, तो उसे आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. इसका मतलब यह है कि इस आयु से कम आयु के बच्चों को कानून के अनुसार आपराधिक कृत्य करने में अक्षम माना जाता है।
धारा 20 का उद्देश्य – BNS Section 20 in Hindi
भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita ),2023 के तहत धारा 20 का उद्देश्य कुछ इस तरह से है कि जब कोई बच्चा 7 वर्ष की आयु से कम है तो उसके किसी भी तरह की सजा नहीं दी जायेंगी ।
Also Read: क्या कहती है BNS की धारा 18, जानें महत्वपूर्ण बातें
इसके अलवा भरतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के बारे में कुछ खास बातें बीएनएस 358 धाराओं के साथ एक संशोधित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो आपराधिक कानून के लिए अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- बीएनएस, भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है. यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई.
- बीएनएस को लागू करने का मकसद, औपनिवेशिक कानूनी ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करना और आपराधिक कानून में न्याय-आधारित दृष्टिकोण लाना है.
- बीएनएस, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), और साक्ष्य अधिनियम की जगह लाई गई है.
- बीएनएस, पीड़ित-केंद्रित और न्याय-केंद्रित है. इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए मानवीय दृष्टिकोण शामिल है.
- बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों से जुड़े कुछ प्रावधानः
- महिला पुलिस अधिकारियों को बलात्कार पीड़ितों के बयान दर्ज करने होंगे.
- मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए.
- महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों की जांच दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए.
- पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर उनके मामलों के बारे में अपडेट मिल जाएगा.
