BNS Section 5 in Hindi: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 5, “भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा देने का अधिकार” से संबंधित है। यह धारा भारत में उन मामलों को संबोधित करती है जो किसी अपराधी के बारे में निर्णय लेने में न्यायिक प्रक्रिया की सहायता करती हैं।
समुचित सरकार, अपराधी की सहमति के बिना, इस संहिता के अंतर्गत किसी दण्ड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दण्ड में परिवर्तित कर सकती है।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार शब्द का तात्पर्य है:
- (क) ऐसे मामलों में जहां दंडादेश मृत्यु दंडादेश है या किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है.
- (ख) ऐसे मामलों में जहां सजा (चाहे मृत्यु की हो या नहीं) किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है।
यह धारा सरकार को अपराधी की सहमति के बिना उसकी सज़ा बदलने (छूटने) का अधिकार देती है। यह सजा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 474 के अनुसार कम की जाती है। यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि समुचित सरकार शब्द का क्या अर्थ है :
- केन्द्र सरकार उन मामलों में, जहां अपराध संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है या जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है।
- राज्य सरकार उन मामलों में जहां अपराध राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है।