Top 5 Policies for SC-ST: भारत सरकार द्वारा दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाएँ लंबे समय से चलाई जा रही है। इन्ही योजनाओं में से एक है कुछ हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं…भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। सरकार ने इन समुदायों के उत्थान के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। आइए उनमें से शीर्ष 5 नीतियों पर एक नज़र डालते हैं।
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति – Top 5 Policies for SC-ST
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 – यह अधिनियम एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम अत्याचारों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तंत्र को मजबूत बनाता है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत एससी और एसटी समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा (जैसे कि कॉलेज या विश्वविद्यालय में) में मदद करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है..जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक अड़चनों को दूर करना। वही गरीब और पिछड़े वर्गों के छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इसके अलवा शिक्षा के स्तर को सुधारना और समाज में समानता लाना। इस योजना से छात्रों को उनकी शिक्षा के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और समाज में सशक्त बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): इस योजना के तहत एससी और एसटी समुदायों के लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना इन समुदायों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है..जैसे यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। वही जिन परिवारों के पास कच्चे या असुरक्षित घर हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने में मदद करना। इसके अलवा ग्रामीण परिवारों की जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना।
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स्वरोजगार योजनाएं – सरकार द्वारा एससी और एसटी समुदायों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत ऋण, प्रशिक्षण और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। वही स्वरोजगार योजनाएं वह योजनाएं होती हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें व्यापार, उद्योग, या अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद प्रदान करना है। भारत सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
आरक्षण नीति (Reservation Policy) – सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।इसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना है, ताकि पिछड़े और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके।
