Allahabad University: हाल ही में उत्तर प्रदेश (UP) के इलाहाबाद (Allahabad) से एक मामला सामने आया है जहां एससी, एसटी (SC, ST) एवं ओबीसी वर्ग (OBC Category) के छात्रों के लिए नियुक्त छात्रावास को अवैध बता कर जबरन खाली करा दिया गया।
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पंत हॉस्टल को IAS-PCS प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग/प्री-एग्जामिनेशन सेंटर के तौर पर चलाने पर एतराज़ के बाद, इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। दरअसल, ये मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) के पंत छात्रावास (Pant Hostel) का है, जहां समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) द्वारा चलाये जा रहे आईएएस-पीसीएस प्री एग्जामिनेशन सेंटर (IAS-PCS Pre Examination Centre) को अवैध बता कर छात्रों के कमरो को तोड़ दिया गया, उनके कमरो में घुस कर उनका सामान तोड़ कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया।
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चंद्रशेखर आजाद ने up सरकार को घेरा
यहां तक की उनकी बिजली-पानी की व्यवस्था को रोक दी गई है, जबकि 2025 में अब तक छात्रावास में छात्रावास में नए प्रवेश की प्रक्रिया ही नहीं कराई और न ही नए आवेदन लिये गए है वहीं वहां रहने वाले एससी, एसटी एवं ओबीसी छात्रों (SC, ST and OBC students) के पास सितंबर 2026 तक की परमिशन है, बावजूद उसके केवल उन्हें परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए मनुवादी मानसिकता के तहत उनकी शिक्षा पर वार किया गया। इसे लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद (Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad) ने यूपी सरकार (UP Government) को घेरा है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पंत छात्रावास स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आईएएस-पीसीएस प्री एग्जामिनेशन सेंटर छात्रावास में एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के छात्रों को अवैध बताकर जबरन छात्रावास खाली कराना, कमरों के ताले तोड़ना तथा बिजली-पानी काटना एनडीए सरकार की बहुजन विरोधी… pic.twitter.com/vy21U2NssM
— Chandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) July 20, 2026
छात्रावास में दलित छात्रों के साथ भेदभाव
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलितों की दिखावटी चिंता करने वाले मुख्यमंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) के पंत छात्रावास में एससी, एसटी एवं ओबीसी छात्रों (SC, ST and OBC students) के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आंखे बंद करके क्यों बैठे है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग करते है कि दलित पिछड़े छात्रों का शोषण बंद कर दें.. उनके लिए फिर से सुविधायें मुहैया कराई जायें। अब देखना ये होगा कि सरकार का क्या रवैया होगा है।
